पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपनी नई शराब नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राज्य को इस वित्तीय वर्ष में 11,020 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बनी है।
नई नीति के प्रभाव से राज्य में शराब की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 874 करोड़ रुपये अधिक राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है।
वित्त एवं आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मीडिया से बातचीत में जानकारी दी कि राज्य में पहले 236 समूहों में शराब का कारोबार होता था, जिसे अब घटाकर 207 कर दिया गया है। वर्तमान में राज्य में कुल 6,374 शराब की दुकानें हैं।
नई शराब नीति के अंतर्गत, राजस्व का अनुमान 10,200 करोड़ रुपये है, जबकि पूर्व में सरकारें 6,100 करोड़ रुपये तक का राजस्व प्राप्त करती थीं। इस नीति के तहत दुकानों के लिए ई आवंटन प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, और नए आबकारी पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, नए बॉटलिंग संयंत्रों की स्थापना को भी स्वीकृति दी गई है।