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दिल्ली पुलिस की कार्रवाई जारी: गृहमंत्री अमित शाह के साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर बैठक

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**दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ सुरक्षा अभियान**

दिल्ली पुलिस ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस संदर्भ में पुलिस के उच्च अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। बैठक में पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा, विशेष आयुक्त कानून एवं व्यवस्था मधुप तिवारी, रवींद्र सिंह यादव, विशेष आयुक्त स्पेशल सेल विवेक गोगिया, और विशेष आयुक्त क्राइम ब्रांच देवेश चंद्र श्रीवास्तव शामिल होंगे।

दिल्ली को घुसपैठियों से मुक्त करने के उद्देश्य से दिसंबर में शुरू किया गया यह अभियान अब कब तक चलेगा, इस पर आज गृह मंत्रालय में चर्चा की जाएगी। गृह मंत्री शाह ने दिल्ली की कानून व्यवस्था और घुसपैठियों के मुद्दे पर अधिकारियों से बात करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया है।

22 नवंबर को भी गृह मंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की थी, जब चुनावों से पहले राजधानी में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि दिल्ली में कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हर पुलिसकर्मी की होगी।

चुनावों से पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जोर पकड़ चुका था, जिसके बाद गृह मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने सभी 15 जिलों में अभियान चलाकर घुसपैठियों की पहचान और पकड़ का कार्य शुरू किया। इस दौरान कुछ गिरोहों का भी पता चला, जो बांग्लादेशियों को दिल्ली लाने और उनके लिए भारतीय दस्तावेज तैयार करने में संलग्न थे।

चुनाव के दौरान कार्रवाई की गति थोड़ी धीमी पड़ गई थी, लेकिन अब पुलिस ने पुनः अपने अभियान को तेज कर दिया है। अब तक 22,000 संदिग्ध बांग्लादेशियों की पहचान की जा चुकी है, जिनके दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। लगभग 800 संदिग्धों की जानकारी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से मांगी गई है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अब बांग्लादेशियों के अलावा रोहिंग्याओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जिले के डीसीपी ने आरडब्ल्यूए और मार्केट एसोसिएशन के अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं ताकि इन घुसपैठियों की पहचान में मदद मिल सके। मार्च तक इन मामलों में कार्रवाई जारी रखने की योजना बनाई गई है।

गृह मंत्री को तीन महीने की कार्रवाई की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें बांग्लादेशियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण शामिल होगा।

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