**सीसीटीवी कैमरों की अनुपस्थिति की जांच का ऐलान**
नई दिल्ली। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने विधानसभा में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक निवास के मरम्मत कार्य में सरकारी राशि के उपयोग की जांच की जाएगी। इसमें यह देखा जाएगा कि अधिकारियों ने खर्च को मंजूरी देने के लिए क्या आधार बनाया था। इसके साथ ही, उन्होंने पिछले पांच वर्षों में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा भाजपा विधायकों के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे न लगाने के मामले की भी जांच के आदेश दिए।
वर्मा ने आगे बताया कि तीन वर्ष पहले निर्मित मुख्यमंत्री कार्यालय की भी जांच होगी। वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जनता के धन का दुरुपयोग न हो। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण के लिए आवंटित राशि के मामले की भी जांच की जाएगी। उन्होंने भाजपा विधायकों द्वारा उठाए गए सीसीटीवी कैमरों की अनुपस्थिति के मुद्दे को गंभीरता से लिया और कहा कि इन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर कैमरे लगाए जाएंगे।
इस बीच, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आप सरकार ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 1.40 लाख कैमरे खरीदे थे, लेकिन भाजपा के आठ विधायकों की सीटों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। हर विधानसभा क्षेत्र में 2,000 कैमरे लगाने की योजना थी, लेकिन इन आठ सीटों पर कोई भी कैमरा नहीं लगाया गया, जो राजनीतिक भेदभाव का एक स्पष्ट उदाहरण है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वर्मा ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।